निवृत्ती वेतन बाबत....

 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) लागू करण्याबाबत.

निवृत्ती वेतनाबाबत

संदर्भ : शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.१४.०३.२०२३.

प्रस्तावना :

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.

समितीने सादर केलेल्या अहवालातील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील शिफारशींबाबत चर्चा करुन सर्व संबंधितांच्या सहमतीने निश्चित करण्यात आलेली सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

             त्याचबरोबर केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना दि.२४.०८.२०२४ रोजी जाहीर केली असून, प्रस्तुत योजनाही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) त्याचबरोबर केंद्र सरकारने दि.२४.०८.२०२४ रोजी घोषित केलेली 'एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट-ब प्रमाणे)

                   राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचारी यांना वरील दोन्ही योजनेमधील कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्यास मुभा राहील.

                     राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठीचा द्यावयाचा एक वेळचा (One Time Option) विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२५ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांचेकडे सादर करावा.

         मात्र सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा वरीलप्रमाणे विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर विकल्पाचा फेरविचार करुन ज्यांना केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे असेल तर त्यासंदर्भातील विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२७ पर्यंत किंवा केंद्र शासनाच्या 'एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) संदर्भात निर्गमित होणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विकल्पाची निवड करण्याचा नमूद दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तोपर्यंत फक्त एकदाच देण्याची मुभा राहील. तद्नंतर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत दिलेला विकल्प कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.

             केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्यानुषंगाने घेतलेले निर्णय राज्याच्या सुधारीत निवृत्तिवेतन योजनेस आपोआप लागू होणार नाहीत. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखडयामध्ये भविष्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.

            वरील दोन्ही योजनेमध्ये जे कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तिवेतन योजना आपोआप लागू राहील.

            राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे, योजनेची अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी "वित्त विभागास" प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने उचित कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.

२. शासन असाही निर्णय घेत आहे की, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. 

३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१३१२०९६३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.