शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...
सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच करा
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...
सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच करा
दिनांक १४ जानेवारी ते २८ जानेवारी, २०२५ या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत
प्रस्तावना :-
राज्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये/महामंडळे, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, मंडळे/महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, सर्व खाजगी व व्यापारी बँका, सर्व शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठे/महाविद्यालये इत्यादी संस्थांमधून राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा आणि मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे या हेतूने दरवर्षी "मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा" दि. १४ जानेवारी ते २८ जानेवारी या कालावधीमध्ये साजरा करण्यात येतो.
"मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार" या विभागाच्या मुख्य धोरणास अनुसरुन "मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा" साजरा करण्यासाठी दरवर्षी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. त्यानुसार यावर्षी देखील मराठी भाषेसंदर्भातील विविध कार्यक्रम मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यामध्ये आयोजित करण्यासाठी सर्व कार्यालयांना सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यानिमित्त सुयोग्य कार्यक्रम आयोजित करुन पंधरवडा समारंभपूर्वक साजरा करण्यासाठी सर्व कार्यालयांना पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-
अ) राज्यातील सर्व कार्यालयांनी करावयाचे कार्यक्रम :-
१) मराठी भाषेसंबंधी, वाङ्मयासंबंधी विविध परिसंवाद / व्याख्याने / कार्यशाळा / शिबीरे / कविसंमेलने/ एकांकिका/बालनाट्ये/ नाटके/ पुस्तक प्रकाशन समारंभ / साहित्य पुरस्कार वितरण यांचे आयोजन करणे.
२) मराठी भाषेत निबंध / प्रश्नमंजुषा / कथाकथन / चारोळीलेखन / कथालेखन / कवितालेखन / हस्ताक्षर / शुद्धलेखन / वक्तृत्व / घोषवाक्ये / अभिवाचन / वादविवाद / अंताक्षरी / शब्दकोडी / मराठी साहित्यासंबंधी पुस्तकांचे रसग्रहण / समीक्षण / परिच्छेद अनुवाद इत्यादी स्पर्धा घेणे.
३) मराठी वाचन संस्कृती वाढावी यादृष्टीने मराठी भाषेतील अभिजात ग्रंथांचा परिचय करुन देण्यासाठी मराठी भाषेतील तज्ज्ञ नामवंत व्यक्ती / लेखक / वक्ते यांच्याकडून मार्गदर्शन, परिसंवाद, कार्यशाळा यांचे आयोजन करणे.
४) ग्रंथ प्रदर्शन, ग्रंथदिंडी, कथाकथन, काव्यवाचन, माहितीपट इत्यादी साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे.
५) वेगवेगळ्या क्षेत्रात यशस्वी असणाऱ्या मराठी भाषक व्यक्तींचा सत्कार, मुलाखती घेणे.
६) राज्यातील अमराठी भाषकांना मराठी भाषेचा सुलभ पध्दतीने परिचय करुन देण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळा/ भाषेसंबंधी स्पर्धांचे आयोजन करणे.
७) मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता निर्माण करण्याकरिता संबंधित कार्यालयांनी संकेतस्थळे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, खाजगी दूरचित्रवाहिन्या, एफ.एम. रेडिओ, स्थानिक केबल नेटवर्क, फेसबुक, द्विटर, व्हॉट्सअॅप इ. अशा आधुनिक प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-श्राव्य संदेश प्रसारित करावेत.
८) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व विकास यासाठी विविध मार्गानी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती / संस्था यांच्या कार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या कार्याचा गौरव / सत्कार करणे.
९) टंकलेखनाकरिता युनिकोड मराठीचा जास्तीतजास्त वापर करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करावे.
१०) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार या उद्दिष्टांसह रोजगाराभिमुख उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी खालील विषयावरील तसेच अशा स्वरुपाच्या अन्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे.
१. अनुवादलेखन
२. व्यावसायिक लेखन
३. पुस्तक निर्मिती व प्रकाशन प्रक्रिया
४. स्व-प्रकाशन
५. ई-बुक
६. ऑनलाईन पुस्तक विक्री
७. लेखक प्रकाशन करार
८. संहिता लेखन
९. विकिपिडिया कार्यशाळा
१०. शॉर्ट फिल्म/डॉक्युमेंटरी लेखन
११) डिजिटल साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे, तसेच मराठी वाचन संस्कृती जपण्यासाठी सर्वांनी मराठीतील साहित्य स्वयंस्फुर्तीने वाचणे, तसेच पुस्तके विकत घेणे, इतरांना भेट देणे इत्यादी उपक्रम राबवावेत.
१२) प्रत्येक जिल्ह्यात पुरतकाची जत्रा आयोजित करण्यात यावी. या जत्रेत लोक आपली पुरतके निःशुल्क किंवा स्वस्त दरामध्ये इतरांना देऊ शकतील. तसेच, या जत्रेदरम्यान मराठीच्या प्रचार व प्रसारासाठी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे.
१३) महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ नुसार वर्जित प्रयोजने वगळता शासकीय कामकाज १००% मराठी भाषेतून करणे आवश्यक आहे. तर, त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये/सार्वजनिक उपक्रम यांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा मराठी भाषा समितीमार्फत विविध उपक्रम राबवावेत तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, नियम, अधिनियम संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत.
१४) सर्व संस्थांनी समाज माध्यमांवर "मराठी वाचन कट्टा" निर्मिती करावी.
१५) सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी पंधरवड्याच्या निमित्ताने मराठी प्रचार, प्रसार व विकासासाठी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करावे.
१६) अभिजात मराठी भाषेबाबत सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी राज्य मराठी विकास संस्थेच्या समन्वयाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करावे.
ब) राज्यस्तरावर साहित्य संस्थांच्या मदतीने वरील "अ" प्रमाणे करावयाची कार्यवाही :-
राज्यस्तरावर वरील कार्यक्रम सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था यांनी खालीलप्रमाणे साहित्य संस्थांची मदत घेऊन त्या साहित्य संस्थांसमोर दर्शविलेल्या जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजित करावेत.
क) आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय महाराष्ट्र मंडळांनी देखील या कालावधीत अनुक्रमे परदेशात व इतर राज्यात उपरोक्त "अ" मध्ये नमूद केल्यापैकी कार्यक्रम आयोजित करावेत.
ड) भाषा संचालनालयाने व महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाने तयार केलेल्या भ्रमणध्वनी उपयोजकाबद्दल (मोबाईल अॅप) तसेच मराठी भाषा विभागाच्या व त्या अंतर्गत कार्यालयांच्या संकेतस्थळांबद्दलची माहिती भाषा पंधरवड्याच्या निमिताने शाळा व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रसारीत करण्याची जबाबदारी चारही क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील.
आ) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी "मराठी भाषा प्रचार व प्रसाराचे उपक्रम (कार्यक्रम)" महसूली विभाग व जिल्हास्तरावर राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करणेबाबतचा शासन निर्णय क्र. मभावा-२०२०/प्र.क्र.९८/भाषा-२, दि.२४.०६.२०२२ मधील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करावी. सदर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी भाषा संचालनालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तसेच परिच्छेद "ब" येथे दर्शविलेल्या साहित्य संस्थांची मदत घेता येईल.
२. राज्यात तसेच जिल्हा स्तरावर त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या कार्यक्षेत्रात वर दिलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे आयोजन खालील कार्यालयांनी करावे.
अ) मुंबई (मुख्यालय स्तरावर)- सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या अधिपत्याखालील मुंबईतील शासकीय कार्यालये
आ) सर्व विभागीय आयुक्तांची कार्यालये
इ) सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये तसेच विविध विभागांच्या अधिपत्याखालील जिल्हास्तरीय कार्यालये
ई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद)-तालुकास्तरावर, ग्रामीणस्तरावर
उ) शासनाच्या अखत्यारितील कार्यालये/मंडळे/महामंडळे/सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था
ऊ) शिक्षण संचालक/सर्व विभागीय सह संचालक / उप संचालक / जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ प्रौढ शिक्षण व अल्पसंख्यांक) कार्यालये व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये
ए) सर्व संचालक (उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवसाय विभाग, ग्रंथालये) कार्यालये व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये
ऐ) महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये व आस्थापना आणि महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला बँकींग, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम, कराधान, पारपत्र इत्यादी सेवा पुरविणारी अन्य कार्यालये.
३. या कार्यक्रमांकरीता येणारा खर्च प्रत्येक वित्तीय वर्षात त्या त्या संबंधित विभागाने/कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी मंजूर होणाऱ्या आर्थिक तरतूदीतून अदा करावा.
४. सर्व कार्यालयांनी वरीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करुन या विभागास कार्यक्रमांबाबतचा अहवाल सादर करावा.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१२३११३१०११०७३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️
सदर परिपत्रकाची पीडीएफ DOWNLOAD करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
माझ्या शैक्षणिक WHATSAPP ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा
राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये २६ जानेवारी, २०२५ पासून प्रजासत्ताक दिन विविध उपक्रमांसह साजरा करणेबाबत...
प्रजासत्ताक दिन साजरा करणेबाबत
शासन परिपत्रक :-
भारताची राज्यघटना दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी स्वीकारण्यात आली. या निमित्ताने प्रत्येक वर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय संविधान दिनांक २६ जानेवारी, १९५० पासून अंमलात आले आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
२. सदर दिवस हा देशाच्या स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाही मूल्यांचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. या दिवशी आपल्या देशाची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि भविष्य याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये अभिमान निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने शाळांकडून प्रत्येक वर्षी २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. प्रजासत्ताक दिनांकानिमित्त सामान्य प्रशासन विभागामार्फत दरवर्षी परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात येतात. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे प्राथम्याने पालन करावे. सदर सूचनांच्या पालनासह दिनांक २६ जानेवारी, २०२५ पासून प्रत्येक वर्षाच्या प्रजासत्ताक दिनी राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांनी खालील उपक्रम राबवावेत. यासाठी प्रत्येक गावातील स्वातंत्र्य सैनिक, माजी सैनिक, लोकप्रतिनिधी, शालेय व्यवस्थापन समिती, शिक्षक पालक संघ व प्रतिष्ठित नागरिक यांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा.
१) प्रभात फेरी : शाळेमध्ये ध्वजारोहणानंतर विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गायन, राज्यगीत गायन, भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचे वाचन, देशभक्तीपर गीत गायन करावे व शाळेच्या परिसरात प्रभात फेरी काढावी.
२) भाषण स्पर्धा : विद्यार्थ्यांकरिता स्वातंत्र्य सेनानी, देशभक्ती, लोकशाही इत्यादी विषयांवर भाषण करण्याची स्पर्धा आयोजित करावी.
३) कविता स्पर्धा : विद्यार्थ्यांनी स्वतः लिहिलेल्या किंवा इतर कवींनी लिहिलेल्या देशभक्तीपर कवितांचे वाचन करावे.
४) नृत्य स्पर्धा : विद्यार्थ्यांकरिता देशभक्तीपर गाण्यांवर नृत्य करण्याची स्पर्धा आयोजित करावी.
५) चित्रकला स्पर्धा : विद्यार्थ्यांकरिता देशभक्तीपर विषयांवर चित्र काढण्याची स्पर्धा आयोजित करावी.
६) निबंध स्पर्धा : विद्यार्थ्यांकरिता देशभक्ती, स्वातंत्र्य लढा इत्यादी विषयांवर निबंध लिहिण्याची स्पर्धा आयोजित करावी.
७) खेळ : विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारचे खेळ आयोजित करावेत.
८) प्रदर्शनी: विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या हस्तकला, चित्रकला इत्यादींची प्रदर्शनी आयोजित करावी.
उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित करताना विद्यार्थ्यांच्या वयोगटाचा विचार करावा.
३. सदर परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे शाळांकडून प्रत्येक वर्षीचा प्रजासत्ताक दिन साजरा होईल यासंदर्भात संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), शिक्षण निरीक्षक यांनी काळजी घ्यावी.
४. वरील परिच्छेद क्र. २ मधील सुचनांचे पालन राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा करतील याबाबतची दक्षता आयुक्त (शिक्षण), यांनी घ्यावी आणि त्याकरिता आवश्यकतेनुसार सूचना निर्गमित कराव्यात.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४१२३११६००५४५३२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️
सदर परिपत्रकाची पीडीएफ DOWNLOAD करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
माझ्या शैक्षणिक WHATSAPP ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीकरीता लेखा परिक्षण करणे बाबत.
![]() |
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना |
विषय :-
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीकरीता लेखा परिक्षण करणे बाबत.
संदर्भ:- शिंदे चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपनी, पुणे यांचे सोबत करण्यात आलेला करारनामा दि. १५.१०.२०२४.
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन शाळांना विविध प्रकारचे अनुदान वितरीत करण्यात येते आहे. शाळांना वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा विनियोग नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करतांना सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरिक्षण करणे करीता शिंदे, चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपंनी, पुणे या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेमार्फत सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या चार वर्षाच्या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांचेकडील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेच्या अभिलेख्यांचे लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. सदरच्या लेखापरिक्षण कार्यवाहीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
शालेय पोषण आहार ऑडिट प्रपत्र DOWNLOAD करण्यासाठी ~
१. राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार असल्याने, योजनेस पात्र शाळांना सोबत जोडण्यात आलेला विहित नमुना (वेब फॉर्म) उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
२. शाळांनी सदरची माहिती भरतांना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी.
३. सदरची माहिती शाळांनी केवळ एक वेळेस भरावयाची आहे. त्यामुळे माहिती भरतांना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुख/मुख्याध्यापक यांनी घेणे आवश्यक आहे.
४.शाळा, तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरीता व आढावा घेण्याकरीता ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरीता तालुका व जिल्ह्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना कळविण्यात येतील.
५. शाळांनी अचूकपणे विहित नमुना (वेव फॉर्म) यागध्ये भरलेली गाहिती सर्व तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या https://block.mahamdm2-scgc.co.in या ऑनलाईन पोर्टलवर शाळानिहाय भरावयाची आहे. तसेच शाळांकडून संकलित माहितीची एक प्रत तालुकास्तरावर जतन करुन ठेवण्यात यावी.
६. सदर संस्थेमार्फत टप्प्याटप्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरिक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल. तेत्रीयस्तरावर शाळांकडील अभिलेख्यांचे शाळानिहाय माहितीचा विहित नमुना (वेव फॉर्म) व प्रत्यक्ष अभिलेख्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
७. प्रस्तुत लेखापरिक्षणाकरीता शाळांकडून कोणत्याही स्वरुपाची फी (Free Of Cost) आकारण्यात येणार नसल्याने, शाळांनी लेखापरिक्षणाकरीता कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचा मोबदला अथवा फि देण्यात येऊ नये, याबाबत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना अवगत करण्यात येऊन तशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात याव्यात.
८. लेखापरिक्षणाकरीता विहित नमुन्यातील माहिती सर्व शाळांनी देणे अनिवार्य आहे. लेखापरिक्षणास माहिती सादर न करणे अथवा लेखापरिक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेखे सादर न करणा-या शाळाप्रमुखांकडून लेखाविषयक नियमानुसार दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी व याबाबत सर्व शाळांना अवगत करुन देण्यात यावे.
९. लेखापरिक्षणाकरीता तालुका व जिल्ह्यांशी आवश्यक समन्वय साधण्याकरीता, तालुका व जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे संपर्क क्रमांक संबंधित संस्थेस mdmaudit@cascg.in या ई- मेलवर त्वरीत कळविण्यात यावेत.
१०. शाळांकडून लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र भरुन घेतांना खालील आवश्यक अभिलेख्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
अ. बैंक पासबुक सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यंत
आ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यंतचे कॅशबुकचा तपशिल
इ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदुळ साठा नोंदवही इतर धान्यादी माल शिल्लक सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही
ई. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमांच्या चलनांच्या छायांकित प्रत
ऊ. सर्व प्रकारचे खर्चाचे व्हॉऊचर्स, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, विद्यार्थी आरोग्य तपासणी विवरण
ऊ. याव्यतिरिक्त लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्राच्या अनुषंगाने इतर आवश्यक अभिलेखे व विहित नमुन्यातील हस्तलिखित भरलेला नमुना (Hard copy of web form)
११. लेखापरिक्षणाकरीता निर्गमित करण्यात आलेल्या नमुन्यातील माहिती शाळांकडून संकलित करुन वेबसाईटवर भरणेची सुविधा तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तालुक्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या लॉगिनवरुन शाळानिहाय माहिती अद्यावत करावयाची आहे.
१२. जिल्ह्यांनी तालुक्यांच्या लेखापरिक्षणा विषयक कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरणेबाबत योग्य ते नियोजन करावे तसेच याबाबत सर्व तालुक्यांना आवश्यत ती दक्षता घेण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात. जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण होण्याच्या दृष्टिने योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.
१३. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत अथवा अभिलेखे सादर करणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याबाबतचे गांभीर्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अवगत करुन देण्यात यावेत.
उक्त निर्देश शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणा-या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपालिका यांना लागू राहतील.
🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️
सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत.
![]() |
शासकीय परिपत्रक |
शासन शुध्दीपत्रक
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात आली आहे -
"सर्व आहरण व संवतिरण अधिकारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या सभासदांची सेवानिवृत्ती दिनांकापूर्वी लगतच्या ३ महिन्यात अंशदाने कपात करु नयेत व कोषागार अधिकारी यांनीही देयक पारित करीत असतांना याची दक्षता घ्यावी."
सदर परिच्छेदामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे -
"सर्व आहरण व संवतिरण अधिकारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्ती दिनांकापूर्वी लगतच्या १ महिन्यात मासिक अंशदान कपात करु नयेत व कोषागार अधिकारी यांनीही देयक पारित करीत असतांना याची दक्षता घ्यावी."
सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक २०२४०५०३१२३३३६०७०५ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
सदरच्या शासकीय परिपत्रकाची PDF पहायची अथवा DOWNLOAD करायची असेल तर खालील चित्राला टच करा.