आदर्श शिक्षकांना वेतन वाढ देणेबाबत....

 शासन निर्णय दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१४ पूर्वीच्या राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करणेबाबत.

शासन निर्णय दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१४ पूर्वीच्या राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करणेबाबत.

प्रस्तावना :-

राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दि.३०.४.१९८४ च्या शासन निर्णयानुसार दोन आगाऊ वेतनवाढी अनुज्ञेय होत्या. सहावा वेतन आयोग राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. १.४.२००९ च्या शासन निणर्यान्वये लागू झाला. सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर त्यामधील तरतूदीनुसार आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना लागू करण्यात आली नाही. शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग दि. १२.६.२००९ च्या शासन निणर्यान्वये लागू करण्यात आला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना ठोक रक्कम रु.१,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) अदा करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने जाणीवपूर्वक घेतला व त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि. ३०.४.१९८४ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये तसेच त्यानंतरच्या वर्षांमधे राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी ऐवजी प्रोत्साहनात्मक रक्कम म्हणून रु.१,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) इतकी ठोक रक्कम अदा करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.४.९.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली.

सन २००५-०६ ते सन २०१२-१३ या काळातील राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी न मिळाल्याने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे श्री. दिलीप कळमकर व इतर १८ विरुध्द महाराष्ट्र शासन, श्रीमती मनीषा महात्मे आणि इतर १० विरुध्द महाराष्ट्र शासन तसेच श्री. सुरेश भोवटे आणि इतर ७ विरुध्द महाराष्ट्र शासन अशा एकूण ३८ याचिकाकर्त्यांनी अनुक्रमे याचिका क्र.१९४/१४, ५४३०/१४ व ६११६/१४ दाखल केल्या. सदरहू तीनही याचिकासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने एकत्रितरित्या दि.१६.१२.२०१४ च्या आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांना आगाऊ वेतनवढीची रक्कम सहा महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेश पारित करुन रिट याचिका निकाली काढल्या. परंतू सदर आदेशाचे पालन न झाल्याने विविध अवमान याचिका व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

तदनंतर शासन निर्णय दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी न मिळाल्याने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई येथे श्री. अनंत सखाराम जाधव व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ दाखल केली होती. सदरहू याचिकासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ९ जून २०२२ व दिनांक २२ जून २०२२ च्या आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांना आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम सहा महिन्याच्या आत अदा करण्याचे आदेश पारित करुन रिट याचिका निकाली काढली आहे.

त्याअनुषंगाने रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय दिनांक ४ संप्टेबर २०१४ पूर्वीच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर न झालेल्या राज्य/ राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त एकूण ३५ पात्र शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय दिनांक ४ संप्टेबर २०१४ पूर्वीच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर न झालेल्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त एकूण ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याबाबत शासन खालील प्रमाणे आदेश देत आहे-

(१) राज्य पुरस्कार प्राप्त दि.०७ फेब्रुवारी, २०१४ च्या शासन निर्णयातील २७ शिक्षक (२) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त दि.०९ ऑगस्ट, २०१४ च्या परिपत्रकातील ०८ शिक्षक

२०१४ च्या आदेशातील ०२ शिक्षक

(वरील १, २ मुद्याबाबतची यादी परिशिष्ट अ मध्ये सोबत जोडलेली आहे)

         अ. दि.०४ सप्टेंबर, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय व राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ दोन वेतनवाढी ऐवजी अदा केलेली रु.१,००,०००/- (एक लाख) ठोक रक्कम वजा करण्यात यावी.

         ब. उपरोक्त प्रस्तावाचे अनुषंगाने येणारा खर्च संबंधित शिक्षकांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येते त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

         क. सदर शासन निर्णय रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील केवळ पात्र ठरलेल्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना लागू राहील. सदर शासन निर्णय हा कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वोदाहरण म्हणून लागू करता येणार नाही.

           ड. सदर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी अथवा वेतनाची रक्कम दोनदा अदा केली जाणार नाही याची दक्षता संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी.

           इ. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रंमाक १०४४/व्यय-५ दि.१०.१०.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

            २. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१७१७२७५४०९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सदर जीआर नुसार पात्र शिक्षकांची नावे खालील परिपत्रकाच्या पीडीएफ मध्ये आहेत

🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫

सदर परिपत्रकाची पीडीएफ DOWNLOAD करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक WHATSAPP ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा

दहा किंवा दहा पेक्षा कमी पटाच्या शाळेवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती बाबत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डी.एड., बी.एड. अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करणेबाबतचा शासन निर्णय अधिक्रमित करणेबाबत.

 प्रस्तावना:-

संदर्भ क्र. ५ येथील दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डि.एड / बी.एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. वस्तुतः नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यास्तव ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती. सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा दिनांक २०.०१.२०२५ रोजी प्रत्यक्षात सुरु झाला आहे. त्यामुळे आवश्यक अर्हताधारक व पात्र शिक्षक नियमित तत्वावर उपलब्ध होणार आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संदर्भ क्र.४ व संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णय या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

             २. संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये ज्या उमेदवारांना त्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे कंत्राटी तत्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाल संपुष्टात येणे अथवा ते कार्यरत असलेल्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होणे यापैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या कालावधीपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील व त्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही.

           ३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०२१०१६५२४७३०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

,

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सदर परिपत्रकाची पीडीएफ DOWNLOAD करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक WHATSAPP ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा

सन २०२५ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत.

 सन २०२५ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत.

             सन २०२५ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत.

              २. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टी, साप्ताहिक सुट्टी (शनिवार व रविवार) आणि स्थानिक सुट्टीच्या दिवशी येत असतील आणि या संदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सुचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे करण्यात यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत.

                    ३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.

                 ४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४१२२७१५४०२१७४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. GAD-49022/65/2024-GAD (DESK-29) दि.२७.१२.२०२४ चे परिशिष्ट सन २०२५ मध्ये मंत्रालय, शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती / राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सदर परिपत्रकाची पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत....

 एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत....

एक राज्य एक गणवेश

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत....

प्रस्तावना:-

               केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.

              समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.

                      १. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.

                   २. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.

                ३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो-फ्राँक, शर्ट-स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

                 प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी खालील सूत्राला क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील चित्राला टच करा

आईचे नाव बंधनकारक

 आईचे नाव बंधनकारक

प्रस्तावना :-

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, जन्म व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या स्तंभामध्ये दर्शविण्यात येते. तथापि, महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी तसेच समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी तसेच एकल पालक महिला यांची संतती (अनौरस संतती) यांना देखील समाजामध्ये ताठ मानाने जगण्यासाठी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

खालील शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय दिनांक ०१ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या

व्यक्तींना लागू राहील:-

१. जन्म दाखला

२. शाळा प्रवेश आवेदनपत्र

३. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे

४. जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे

५. शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये (वेतन चिड्डी)

७. शिधावाटप पत्रिका (रेशनकार्ड)

८. मृत्यु दाखला

तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडीलाचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यात यावी.

२. विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच श्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यात येत आहे.

अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सुट देण्यात येत आहे.

३. याबाबत नमूद करण्यात येते की, खालील शासन निर्णयात आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभात नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अ) शासन निर्णय, महिला व बाल कल्याण विभाग, दि.३०.११.१९९९ अन्वये, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, जन्म-मृत्यु नोंदणी, शिधा वाटप पत्रिका, रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा इत्यादी बाबतच्या आवेदनपत्रावर तसेच अन्य शासकीय/निमशासकीय कागदपत्रांवर/अभिलेखावर वडीलांच्या नावाचा स्तंभ असतो आणि त्यात संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाच्या स्तंभाबरोबरच संबंधितांच्या आईच्या नावाचाही स्तंभ ठेवण्यात यावा आणि त्यामध्ये संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाबरोबरच त्याच्या आईचेही नाव नमूद करण्याचे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

आ) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, दि.०५.०२.२००० अन्वये, प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिलीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव दाखल करताना दाखलखारीज नोंदवहीमध्ये/जनरल रजिस्टरमध्ये तक्ता-ब मध्ये विद्यार्थ्यांचे पूर्ण लिहिल्यानंतर त्या शेजारी एका रकान्यात विद्यार्थ्यांच्या आईच्या नावाची नोंद करण्या यावी. त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्यांला शाळा सोडल्याचा दाखला देताना त्यामध्ये विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर त्याखाली विद्यार्थ्यांच्या आईचे नाव लिहिण्यात यावे.

इ) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, दि.२४.०२.२०१० अन्वये, घटस्फोटीत पती, पत्नी वा आई वडीलांचा घटस्फोट झाला असेल, अशा प्रकरणी त्यांना असणाऱ्या अपत्यांची कस्टडी न्यायालयाने त्यांच्या आईकडे दिली असेल, अशा घटस्फोटीत आईने/महिलेने अपत्यांच्या नावापुढे त्यांच्या वडीलांच्या नावाऐवजी त्यांच्या आईचे नाव लावावे, अशी विनंती केल्यास विहित करण्यात आलेल्या अटींच्या अधीन राहून नावात बदल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

वरील शासन निर्णयात आईच्या नावाचा उल्लेख वेगळ्या स्तंभात दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, आता सदर शासन निर्णयात सुधारणा करुन मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव तद्नंतर आडनाव अशा स्वरुपात लावणे बंधनकारक करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

४. मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ज्या विभागाच्या कागदपत्रांच्या नमुन्यात बदल करणे आवश्यक आहे त्या प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिनियम/नियम इत्यादी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा व तद्नंतर आवश्यक ती प्रक्रीया करण्यात यावी.

५. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१९४२५३७२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर जी आरची pdf Download करण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.